केंद्र सरकार में पे प्रोटेक्शन (Pay Protection) के नियम 2026: PSU, राज्य कर्मचारी और पूर्व सैनिकों के लिए पूरी गाइड

क्या आप PSU, राज्य सरकार या सेना से केंद्र सरकार में Direct Recruitment से ज्वाइन कर रहे हैं?
तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका पुराना वेतन सुरक्षित रहेगा या नहीं।

भारत सरकार का स्पष्ट नियम है कि किसी भी अनुभवी कर्मचारी को नई नौकरी में आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी को कहा जाता है — पे प्रोटेक्शन (Pay Protection Rules in Central Government Jobs)।

यह गाइड PSU कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी, केंद्र सरकार कर्मचारी और पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) — सभी के लिए पूरी जानकारी देती है।

🔹 1. PSU और Autonomous Bodies से केंद्र सरकार में आने वालों के लिए Pay Protection

यदि आप किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU), विश्वविद्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंक या स्वायत्त निकाय से Direct Recruitment के माध्यम से केंद्र सरकार में आते हैं, तो आपको वेतन संरक्षण मिल सकता है।

✔ पात्रता शर्तें

• Recruitment Rules में न्यूनतम अनुभव की शर्त हो

• पुरानी संस्था में Probation पूरा हो चुका हो

• सेवा नियमित (Regular Service) हो

✔ वेतन निर्धारण कैसे होगा?

नई पोस्ट में वेतन उस स्तर पर तय किया जाएगा जहाँ:

Basic Pay + DA = पुरानी संस्था का कुल वेतन

यदि सटीक सेल उपलब्ध नहीं है, तो नीचे वाले सेल में फिक्सेशन होगा।
लेकिन वेतन नई पोस्ट के Highest Cell से अधिक नहीं हो सकता।

🔹 2. राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए Pay Protection Rules

राज्य सरकार से केंद्र सरकार में आने वालों के लिए नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि राज्य ने 7th CPC लागू किया है या नहीं।

✔ यदि राज्य ने 7th CPC लागू किया है:

• समान लेवल पर नियुक्ति → वही वेतन जारी रहेगा

• उच्च लेवल पर नियुक्ति → पहले एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा, फिर नए लेवल में मैच किया जाएगा

🔹 3. केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए FR 22-B(1) का नियम

यदि कोई मौजूदा केंद्र सरकार कर्मचारी एक सेवा से दूसरी सेवा में Direct Recruitment से जाता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम है:

➡ FR 22-B(1)

✔ अनिवार्य शर्तें

• Technical Resignation देना जरूरी

• पुराने पद पर Lien बनाए रखना जरूरी

✔ Presumptive Pay (काल्पनिक वेतन) क्या है?

यदि पुरानी पोस्ट का वेतन नई पोस्ट के न्यूनतम वेतन से अधिक है, तो कर्मचारी Probation के दौरान अपना पुराना वेतन ले सकता है।

उदाहरण:

यदि कोई अधिकारी Level 11 (₹78,500) से Level 10 में जाता है:

• Probation के दौरान ₹78,500 ही मिलेगा

• Annual Increment भी मिलेगा

• Probation के बाद Level 10 के Next Higher Cell में फिक्सेशन होगा

🔹 4. पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) के लिए विशेष Pay Protection

सोहन जी, आपके चैनल के लिए यह सबसे पावरफुल सेक्शन है 👇

✔ JCOs / OR (PBOR)

• पूरी सैन्य पेंशन Ignorable

• पूरी सिविल सैलरी भी मिलेगी

• Full Pay Protection

✔ Commissioned Officers

• पेंशन का कुछ हिस्सा सिविल वेतन से Adjust हो सकता है

📌 आवश्यक दस्तावेज (Checklist)

पे प्रोटेक्शन क्लेम करने के लिए Joining के समय जमा करें:

• Last Pay Certificate (LPC)

• Technical Resignation Order

• Discharge Book (Ex-Servicemen)

• Service Book की सत्यापित कॉपी

• Pay Fixation Request Application

📜 DoPT Office Memorandum का संदर्भ

Pay Protection के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदेश है:

➡ DoPT OM No. 12/2/2017-Estt(Pay-I) दिनांक 05.08.2020
जारीकर्ता: Department of Personnel and Training

यदि विभाग अकाउंट्स सेक्शन लाभ देने से मना करे, तो इस OM का लिखित हवाला अवश्य दें।

निष्कर्ष

पे प्रोटेक्शन सिर्फ वेतन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आपकी पिछली सेवा का सम्मान है।
यदि आप नियम जानते हैं, तो कोई भी विभाग आपको आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा सकता।